विधानसभा शिव में इस बार कौन होगा अगला विधायक ?

गहलोत सरकार को बड़ा झटका 50 हजार भर्ती पर रोक

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए शांति एवं अहिंसा विभाग से जवाब मांगा है। हालांकि, सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। राज्य सरकार ने 13 अगस्त को पंचायत स्तर तथा शहरी निकायों में 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती विज्ञापित की थी।

जुगाड़ बना कई गांवों के लिए विद्युत सप्लाई का जरिया, चारों तरफ हो रही तारीफ

शिव 15 मार्च, कल यानी 14 मार्च को बाड़मेर के बांद्रा गांव में बनी डामर सड़क के बीचों बीच खड़े एक विद्युत पोल की तस्वीर काफी चर्चा का विषय बन गई थी जिसके बारे में सोशल मीडिया पर लोग सरकार और जिम्मेदार विभाग पर तरह तरह के तंज कसकर खिल्ली उड़ा रहे थे । कल ही के दिन एक और तस्वीर ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वो तस्वीर थी मौखाब से पोषाल जाने वाली 11 केवी लाइन के क्षतिग्रस्त उस पोल की जो टूट चुका था पर लाइन पर कार्यरत कर्मचारियों के बनाये जुगाड़ से विद्युत सप्लाई दे रहा था । भीषण गर्मी पोल टूट जाने की खबर से एकबारगी तो ऐसा लग रहा था कि अब पोल बदलने में और नया पोल लगाने में काफी समय लगेगा पर लाइन पर कार्यरत जालाराम और उसके साथी ने बांस के जरिए जुगाड़ बनाकर 1 घंटे में ही विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी ,काम के प्रति समर्पित पहल की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है ।

होली पर कानून व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध रंगे भरे गुब्बारे फेंकने एवं धार्मिक स्थानों पर रंग डालने की मनाही

बाडमेर, 09 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने होली एवं धुलण्डी के त्यौहार के दौरान  साम्प्रदायिक सद्भावना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या उनके वाहनों पर उनकी अनिच्छा के होते हुए इस प्रकार से रंग इत्यादि नहीं डाले जाएंगे, जिससे उनकी साम्प्रदायिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंुचती हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन.गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे से मदिरा आवागमन नहीं करेगा।

यह आदेश 12 मार्च को रात्रि 12 बजे से लागू होगा जो 25 मार्च 2022 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्र में उक्त समय के लिये तैनाती पर नियुक्त किये गए है, पर प्रभावी नहीं होगा।

फसल खराबे पर मुआवजे के तहत 161 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

बाड़मेर, 03 मार्च। जिले की बाड़मेर, नोखरा, शिव, धनाऊ, गुडामालानी, सिणधरी, सेड़वा, बायतु, धोरीमना, गिड़ा, कल्याणपुर, रामसर, सिवाना, चौहटन एवं पचपदरा तहसील क्षेत्रों के अभाव संवत 2078 के फसल खराबे से प्रभावित 167060 कृषकों को 1,61,49,35,240रूपये कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार फसल खराबे से प्रभावित 1167060 कृषकों को 1,61,49,35,240रूपये कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

उन्होने बताया कि 33 से 50, 50 से 75 एवं 75 से 100 प्रतिशत फसल खराबा श्रेणी के बाड़मेर, नोखरा, शिव, धनाऊ, गुडामालानी, समदडी, सिणधरी, सेड़वा, बायतु, धोरीमना, गिड़ा, कल्याणपुर, रामसर, सिवाना, चौहटन, गडरारोड एवं पचपदरा तहसील क्षेत्रों केे 67695 एसएमएफ कृषकों को 360357977 रूपये तथा 33 से 50, 50 से 75 एवं 75 से 100 प्रतिशत फसल खराबा श्रेणी के बाड़मेर, नोखरा, शिव, धनाऊ, गुडामालानी, समदडी, सिणधरी, सेड़वा, बायतु, धोरीमना, गिड़ा, कल्याणपुर, रामसर, सिवाना, चौहटन, गडरारोड़ एवं पचपदरा तहसील क्षेत्रों केे 99365 अदर देन एसएमएफ कृषकों को 1254577263रूपये कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

जिला कलेक्टर ने किया नरेगा कार्यों का निरीक्षण अनियमितता पर बीडीओ को नोटिस , जेटीए पर कार्यवाही

बाड़मेर , 26 फरवरी। जिले में नरेगा के कार्यों की धरातल पर पड़ताल को शनिवार को जिला कलेक्टर लोक बंधु ने मौके पर पहुंच निरीक्षण किया एवं अनियमितताए पाए जाने पर जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

    जिला कलक्टर लोक बंधु ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू के साथ शनिवार को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यो का व्यापक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने सर्वप्रथम धनाऊ पंचायत समिति की तालसर पंचायत में ग्रेवल सड़क निर्माण गंगुपुरा से श्मशान घाट तक का निरीक्षण किया, निरीक्षण के समय 19 श्रमिक उपस्थित पाये गये तथा नियोजित श्रमिको द्वारा प्रति दिन किये गये कार्य की जाचं की गई। कलेक्टर ने यहां मेट तुलछाराम से पूर्व में किये कार्य की नाप, प्रति दिन की टास्क, श्रमिके के छाया, पानी, मेडिकल किट के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विकास अधिकारी गोपाराम एवं तकनीकी सहायक जीयाराम द्वारा प्रगतिरत कार्य का समय पर निरीक्षण नही करने एवं कार्यो की गुणवत्ता में कमी होने के कारण उन्हें नोटिस जारी करने को कहा।

  बाद में जिला कलेक्टर ने बाड़मेर पंचायत समिति की बालेरा पंचायत में रड़वा में हेरल नाडी खुदाई कार्य का जायजा लिया। यहां निरीक्षण के समय कुल 60 श्रमिक उपस्थित पाये गये है। जिला कलेक्टर ने नाडी कार्य पर मेट ईश्वरसिंह से पूर्व में किये कार्य की नाप, प्रति दिन की टास्क, श्रमिके के छाया, पानी, मेडिकल किट के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। श्रमिको से पूर्व पखवाडो में टास्क कितनी प्राप्त हुई पर पूछा। श्रमिको ने बताया कि पूर्व में 150 रूपये प्रति दिन प्राप्त हुए है। इस पर जिला कलक्टर ने कम टास्क पर तकनीकी सहायक सुरेश कुमार को नोटिस देने के  निर्देश दिये गये एवं भविष्य में श्रमिको को पांच-पांच के ग्रुप में नियोजित कर प्रति दिन टास्क में सुधार करने को कहा ताकि श्रमिको को पुरा टास्क मिल सके। उन्होंने सहायक अभियन्ता राम लाल जैन को निर्देश दिये गये कि नाडी के आगोर के कार्य में सुधार किया जावे। ताकि नाडी की भराव श्रमता बढ सके।  

  इसी तरह राणीगांव में सुकड़ी नाडी खुदाई कार्य पर कलेक्टर के निरीक्षण के समय 61 श्रमिक उपस्थित पाये गये है। उन्होंने नाडी कार्य पर मेट मोटाराम एवं सुखसिंह से पूर्व में किये कार्य की नाप, प्रति दिन की टास्क, श्रमिके के छाया, पानी, मेडिकल किट के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। श्रमिको से पूर्व पखवाडो में टास्क कितनी प्राप्त हुई पूछा, इस पर श्रमिको ने बताया कि पूर्व में 218 रूपये प्रति दिन प्राप्त हुए है। इस पर जिला कलक्टर ने तकनीकी सहायक प्रकाश खत्री के कार्य स्थल पर उपस्थित नही पाये जाने पर इसे गम्भीरता से लेते हुए तुरंत उसे हटाते हुए मुख्यालय जिला परिषद बाड़मेर करने तथा अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। साथ ही सहायक अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि नाडी के आगोर के कार्य में सुधार किया जावे। ताकि नाडी की भराव श्रमता बढ सके।

    जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू एवं अधिशासी अभियंता राजेन्द्र सिंह भी साथ रहे।

फिर होगी बिजली महंगी उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा फ्यूल सरचार्ज

जयपुर । छत्तीसगढ़ से राजस्थान सरकार की कोयला खानों पर माइनिंग शुरू करने की अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है । राजस्थान सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इस देरी के कारण प्रदेश में कुल 7580 मेगावट के थर्मल पावर प्लांट्स में से 4340 मेगावाट के प्लांट्स में बिजली का प्रोडक्शन प्रभावित होने की आशंका है इसी के साथ सरकार के आला अफसरों की अगुवाई में शुक्रवार को हुई बैठक में प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है इसके लिए जल्दी ही शॉर्ट टेंडर किया जाएगा । इससे साफ है कि बिजली महंगी जाएगी इसकी भरपाई भी सरकार आम उपभोक्ताओं से करेगी 1.52 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा फ्यूल सरचार्ज महंगा कोयला खरीदने महंगी बिजली खरीदने या ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्च होने पर इसका सीधा भार आम उपभोक्ताओं पर डालने की बिजली कम्पनियों की परम्परा चली आ रही है केन्द्र सरकार और केन्द्रीय कोयला मंत्रालय के नवम्बर 2021 में ही कह देने के बावजूद कोयले का स्टॉक रोड कम टेल मोड से राजस्थान में लाकर मेंटेन नहीं किया गया । राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और एनर्जी डिपार्टमेंट की टॉप ब्यूरोक्रेसी सर्दियों में आंखें मूंदे बैठी रही । इसका खामियाजा राजस्थान की जनता को फ्यूल सरचार्ज के नाम पर महंगे बिजली बिल के तोट पर भुगतना पड़ सकता है । अबकी बार फ्यूल सरचार्ज भी बढ़कर आ सकता है । जयपुर , अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम्स ने नवम्बर 2021 में प्रति यूनिट 33 पैसे फ्युल सरचार्ज 1 करोड़ 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर लगाया गया था । इससे एक साल पहले भी 30 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया था । 300 से 900 रुपए तक होगी बिजली उपभोक्ताओं पर एक्स्ट्रा मार मिडिल क्लास घर का उदाहरण लें तो महीने में 350 यूनिट बिजली यूज होने पर उपभोक्ता को करीब 347 रुपए तीन महीने के बिल पर चुकाने होंगे । ज्यादा बिजली कन्ज्यूम होने पर उसी में यह अमाउंट बढ़ता जाएगा । अनुमान के मुताबिक , अकेला • जयपुर डिस्कॉम ही 250 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली करता है । तीनों डिस्कॉग्स 550 से 650 करोड़ रूपए तक वसूलते हैं । उधर , एक दिन पहले पीक आवर्स में 3296 यूनिट बिजली कम पड़ गई तो एक्सचेंज से 114.25 लाख यूनिट बिजली की खरीद करनी पड़ी । बिजली विभाग के एसीएस डॉ सुबोध अग्रवाल ने कहा , छत्तीसगढ़ में खनन स्वीकृति जारी होने और माइनिंग शुरू होने तक ऑप्शनल बंदोबस्त करने में विभाग जुट गया है । दूसरी माइंस से कोयला सप्लाई कराने विदेशों से प्राथमिकता से प्रदेश में कोयला मंगवाने और अन्य राज्यों से बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट सहित सभी विकल्पों पर एक साथ काम शुरू कर दिया गया है क्या होता है फ्यूल सरचार्ज राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेरिटी कमीशन हर • साल बिजली खरीद समेत दूसरे खर्चों के केलकुलेशन के बाद बिजली की टैरिफ तय करता है । इसमें कमीशन की ओर से फिक्स कॉस्ट के साथ वेरिएबल कॉस्ट के रूप में बिजली टैरिफ तय होती है वेटिएबल कॉस्ट में कोयला डीजल , ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर हुए खर्चे शामिल होते हैं । इसकी वसूली उपभोक्ताओं से की जाती है । इस फ्यूल सरचार्ज की शुरुआत साल 2009 में राजस्थान में हुई थी । फ्यूल सरचार्ज को हट 3 महीने में बदला जाता है अब बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियां महंगे रेट पर खरीदी गई बिजली का डिफरेंस भी फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूल रही हैं । डिस्कॉम में फ्यूल सरचार्ज की कैलकुलेशन का तरीका बदलने से बिजली चोटी का असर भी उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है ।